ग्यास अभावले बजार आक्रान्त भइरहेका बेला एउटै मन्त्रालय मातहतका निकायहरूबीचको असमञ्जसले समस्या समाधान होइन, झन् जटिल बनाउने दिशातिर लगेको छ । नेपालको ग्यासको माग ४५ हजार टन भए पनि पछिल्लो समय मागभन्दा ५ लाख टन बढी आपूर्ति भइरहेको छ । ग्यास व्यवसायीहरुका अनुसार,उपभोक्ताहरुले अनावश्यक ग्यासको संचिती गर्न थालेपछि ग्यासको माग बढी भइ अभाव जस्तो देखिन पुगेको छ । यही संचयलाई रोक्न भन्दै आयल निगमले नयाँ नीति अख्तियार गर्दछ,अबदेखि आधा सिलिण्डर अर्थात ७ दशमलव १ किलो ग्यासमात्र विक्री गर्ने । हठात राज्यले यस्तो नीति लिँदा उद्योगीहरु मारमा परेका छन् । एकातिर पूरा सिलिण्डर ग्यासलाई फेरि आधा सिलिण्डर बनाएर बजारमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्काेतिर राज्यका निकायहरुलाई आफ्नो उद्योगमा पूरा सिलिण्डर ग्यास रहेको सूचना दिँदा दिँदै उल्टै कारवाहीको भागिदार बन्नु परेको छ ।
बिज्ञापन
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल आयल निगम-दुवै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय हुन्। तर नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबीचको तालमेल नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार निजी क्षेत्र र अन्ततः उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको हो । ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित श्रीराम ग्यास उद्योग प्रालिमाथि भएको कारबाही यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ। आयल निगमले १४.२ केजीका सट्टा ७.१ केजी ग्यास वितरणको नीति लागू गरिरहेको बेला, सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले उद्योगको गोदाममा रहेको फुल सिलिन्डरलाई ‘जम्माखोरी’ भन्दै जरिवाना तिरायो। जबकि उद्योगले भने नीति लागू हुनुअघि नै ती सिलिन्डर स्टकमा रहेको र बिक्रीका लागि अनुमति मागेको दाबी गरेको छ।
बिज्ञापन
सो उद्योगका सञ्चालक आयुष नेपालका अनुसार,फिलिङ प्लान्ट धादिङमा छ र ग्यासको ९५ प्रतिशत बजार काठमाडौंमा छ । उद्योगले दैनिक ३ हजार २ सय हाराहारी ग्यास विक्री गर्दै आएको छ । एउटा ग्यास उद्योगसँग दुई हजार ग्यास स्टक हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । आफ्नो उद्योगसँग ६ हजार ३ सय ७७ थान सिलिण्डर ग्यास विक्री गर्न बाँकी रहेको भन्दै तालुकदार निकाय आयल निगमसँग अनुमति समेत माग गरेको छ । यसरी पारदर्शी ढंगबाट व्यवसाय गर्ने खोज्ने व्यवसायीलाई राज्यका निकायबाट उल्टै आतकित पार्ने काम भएको गुनासो गरेका छन्,उनले ।
एउटै मन्त्रालयभित्र रहेका दुई निकायबीच यति ठूलो स्तरको असमञ्जस कसरी भयो ? मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका अनिल कुमार सिंह, प्रशासनिक संयन्त्र सम्हालिरहेका मधुसुधन बुर्लाकोटी र विभागीय नेतृत्वमा रहेका रोशन ज्ञवाली-यी सबै एउटै संरचनाभित्रका जिम्मेवार पात्र हुन्। के आपूर्ति विभागको काम भनेको इमान्दार व्यवसायीलाई कारवाही गर्नु र बदनामी व्यवसायीको संरक्षण गर्नु हो ? सो विभागको कार्यशैली हेर्दा यहि बिषय प्रष्ट हुन्छ । घटनाक्रमले संकेत गर्छ-नीति निर्माण एक ठाउँमा हुन्छ, त्यसको प्रभाव र व्यवहारिकता नहेरी कार्यान्वयन अर्कै ढंगले गरिन्छ। आयल निगमले आपूर्ति सहज बनाउन आधा सिलिन्डरको नीति ल्याउँछ, तर विभागले त्यही सन्दर्भ नबुझी पुरानो स्टकलाई गैरकानुनी भन्दै कारबाही गर्छ। यसले व्यवसायीलाई ‘नियम पालना गरे पनि दोषी, नगरे पनि दोषी’ भन्ने द्विविधामा धकेलेको छ। यर्थाथता बताउँदा बताउँदै विभागका निर्देशक अमित झाले सो उद्योगलाई तीन लाख जरिवानाको पत्र काटेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
व्यवसायीहरू भित्रभित्रै आक्रोशित देखिन्छन्। उनीहरूको बुझाइमा यो केवल एउटा उद्योगमाथिको कारबाही होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दिइएको ‘सन्देश’ हो-नीति जतिबेला पनि बदलिन सक्छ, र त्यसको जोखिम व्यवसायी आफैंले बेहोर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू रक्षात्मक मात्र होइन, प्रतिरोधात्मक र आक्रामक बन्ने खतरा बढ्छ।
यदि व्यवसायीहरू उग्र रूपमा प्रस्तुत भए भने त्यसको असर सीधा बजारमा देखिन्छ। आपूर्ति सुस्त बनाउन सकिन्छ, वितरणमा अनौपचारिकता बढ्न सक्छ, र कालोबजारी मौलाउन सक्छ। ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा यस्तो अवस्था सिर्जना भए उपभोक्ताले भोग्ने सास्ती कल्पनाभन्दा बाहिर हुन सक्छ—लामो लाइन, महँगो मूल्य, पहुँचमा असमानता, र अन्ततः ‘पावर’ हुनेले मात्रै पाउने अवस्था। सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने यस्तो संकटमा राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास कमजोर हुन्छ। जब व्यवसायीले नियामक निकायलाई साझेदार होइन, ‘जोखिम’ का रूपमा हेर्न थाल्छन्, त्यतिबेला आपूर्ति प्रणाली नै अस्थिर बन्छ। यसको असर तत्कालीन अभावभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ।
यो घटनाले देखाएको छ-समस्या केवल ग्यासको अभाव होइन, शासनभित्रको समन्वय अभाव हो। एउटै मन्त्रालयभित्र रहेका निकायहरूबीच स्पष्ट संवाद, साझा रणनीति र समयमै सूचना आदान–प्रदान हुन नसक्दा निर्णयहरू एकअर्काविरुद्ध उभिएका छन्। यदि समयमै यो खाडल पूरिएन भने भोलिका दिनमा समस्या ग्यासमा मात्र सीमित रहने छैन। बजारमा राज्यको विश्वासनीयता घट्नेछ, निजी क्षेत्र प्रतिरोधात्मक बन्नेछ, र अन्ततः सबैभन्दा ठूलो मूल्य सर्वसाधारणले चुकाउनेछ—खाली चुलो, महँगो बजार र अनिश्चित भविष्यका रूपमा।
